डिजिटल गभर्नेन्स, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र मध्यम वर्गको आर्थिक सशक्तीकरण नै बजेटको मूल मर्म : अर्थमन्त्री वाग्ले

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सुशासन र मध्यम वर्गको विस्तारलाई सरकारले आफ्नो मुख्य प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गरेका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि राष्ट्रिय सभामा सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले सुशासन बिना दिगो आर्थिक वृद्धि सम्भव नहुने स्पष्ट पारे ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले राष्ट्र निर्माणको साझा उद्देश्य र गन्तव्य एउटै भएपनि त्यहाँ पुग्ने बाटो र शैलीमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको फरक दृष्टिकोण रहेको उल्लेख पनि गरे ।

विगत तीन दशकको नीति र शासकीय शैलीका कारण मुलुकले कुशासनको ठूलो मूल्य चुकाउनुपरेको भन्दै उनले सुस्त फैसला प्रक्रिया र नीतिगत अन्योलका कारण सिर्जित ‘मिसिङ जीडीपी’ को क्षति अकल्पनीय रहेको जानकारी गराए ।

‘हाम्रो शीर्ष प्राथमिकता सुशासन नै हो । ई–गभर्नेन्स, डिजिटल डेलिभरी र कार्यसम्पादन सहमतिपत्र जस्ता विषय केवल प्रविधि मात्र नभई राज्य सञ्चालनको संस्कार परिवर्तन गर्ने आधार हुन्,’ वाग्लेले स्पष्ट पारेका छन् ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले आर्थिक हिनामिना, विचौलिया संयन्त्र र संस्थागत दोहनलाई रोक्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको पनि जानकारी गराए । सरकारले खर्च गर्ने राज्य मात्र नभई सेवा प्रवाह (डेलिभरी) गर्ने राज्यको परिकल्पना गरेको उनको तर्क छ ।

सांसदहरूले उठाएको मध्यम वर्गको विस्तारको अवधारणाबारे स्पष्ट पार्दै उनले यो कुनै सिमित वर्गलाई सुविधा दिने कार्यक्रम नभएको जानकारी गराए ।

गरिब, श्रमिक, कृषक र भूमिहीन समुदायलाई आर्थिक रूपमा माथि उठाएर मध्यम वर्गको दायरा फराकिलो बनाउनु नै सरकारको ध्येय रहेको उनको भनाइ थियो ।

‘हामी गरिबीको समान वितरणमा विश्वास गर्दैनौँ, बरु सामाजिक न्यायलाई आर्थिक उन्नयनसँग जोडेर नागरिकको ‘अपवर्ड सोसल मोबिलिटी’ सुनिश्चित गर्न चाहन्छौं,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, ‘हामीभन्दा अघिका सरकारले बोकेका भीमकाय दायित्वहरूलाई हामीले अपनत्व लिएका छौँ, किनकि हामी राज्यको अविच्छिन्नताको अवधारणामा विश्वास गर्छौं ।’

संविधानप्रतिको प्रतिवद्धतामा शङ्का नगर्न आग्रह गर्दै अर्थमन्त्रीले विद्यमान संविधानकै खुड्किलाहरू प्रयोग गरेर विधिपूर्ण ढङ्गले आवश्यक सुधार गर्न सकिने प्रावधान रहेको स्मरण पनि गराए ।

साथै, राज्य एक अविच्छिन्न उत्तराधिकारी संस्था भएकोले विगतका सरकारहरूले सिर्जना गरेका दायित्वलाई वर्तमान सरकारले सम्मान गर्ने उनले स्पष्ट पारे ।