मध्यमकालीन स्थायित्वका लागि कम्तीमा ३ वर्षको मार्गचित्रसहित मौद्रिक नीति ल्याउन अर्थविद् थापाको सुझाव

अर्थविद् नरबहादुर थापाले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ३ देखि ५ वर्षको मध्यमकालीन दृष्टिकोणसहित ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

आइतबार प्रतिनिधि सभाको अर्थसमितिमा मौद्रिक नीतिका बारेमा भएको छलफलमा उनले नेपालको वित्तीय क्षेत्र संरचनागत समस्याबाट गुज्रिरहेकोले दीर्घकालिन सोच राखेर मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका हुन् ।

‘हाम्रो समस्या स्टकचरल भएको कारणले थुप्रै सुधारहरू गर्नुपर्ने भएको छ, आगामी वर्षको मौद्रिक नीतिको एप्रोच मिडियम टर्म होस्, ३ देखि ५ वर्षको अवधिलाई टाइम होराइजनलाई ध्यानमा राखेर मौद्रिक नीति तर्जुमा होस् ताकि स्टकचरल रिफर्म्स ईनिसिएट गर्न राष्ट्र बैंकलाई आँट आओस्,’ उनले भने ।

उनले मुलुक वित्तीय संघीयतामा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा व्यापक संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको पनि जानकारी गराए ।

अब वार्षिक लक्ष्यमा सिमित नभई मध्यमकालीन समयसीमालाई आधार बनाएर मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । यस्तो नीतिले राष्ट्र बैंकलाई संरचनागत सुधार अघि बढाउने आधार र शाहस प्रदान गर्ने उनको दाबी रहेको छ ।

‘मुलुक वित्तीय संघीयतामा गएको छ, प्रविधिको विकास द्रुत गतिमा भइराखेको छ । यी दुइटा कुरालाई ध्यानमा राखेर राष्ट्र बैंकले आफ्नो लाईसेन्सिङ पोलिसी चेन्ज गर्ने बेला आइसक्यो । हामीले ६५/६६ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लाईसेन्स दिन बन्द गरेको, हालको अवस्थामा ८३ साल भइसक्यो,’ अर्थविद् थापाले भने, ‘अब जेनजी पुस्ताले देशको लिडरसिप लिइराखेको र देश विकासमा आतुर भइराखेको कारणले युवा उद्यमीहरू वित्तीय क्षेत्रमा पनि प्रवेश गर्न पाउने सम्मको एउटा डिपार्चर यो मौद्रिक नीतिले लिनुपर्छ ।’

नेपालको हालको वित्तीय क्षेत्रको संरचना काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको दाबी गर्दै उनले वित्तीय संघीयता र तीव्र प्रविधि विकासअनुसार वित्तीय प्रणालीको आधुनिकीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

नयाँ पुस्ताका उद्यमीलाई वित्तीय क्षेत्रमा प्रवेशको अवसर दिन राष्ट्र बैंकले प्रादेशिक विकास बैंक, स्थानीय विकास बैंक तथा डिजिटल बैंक स्थापनाको बाटो खोल्नुपर्ने उनको दाबी रहेको छ ।

सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेको प्लेटफर्म–आधारित पियर–टु–पियर लेन्डिङ प्रभावकारी बनाउन पनि डिजिटल बैंक आवश्यक रहेको थापाको दाबी रहेको छ ।