कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहहरूमा प्रशासनिक कर्मचारीको चरम अभाव, सेवा प्रवाह अस्तव्यस्त

कर्णाली प्रदेश सरकार मातहतका निकायमा २८ प्रतिशत कर्मचारी अपुग देखिएको छ । यस्तै, स्थानीय तहमा एक हजार ३६३ कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त देखिएको छ ।

गत चैत १९ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् उच्चस्तरीय परामर्शले नयाँ सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) स्वीकृत नहुँदासम्म लाेक सेवा आयोगमा पदपूर्तिका लागि कुनै पनि विवरण नपठाउने कदम चालेको थियो । सोहीअनुसार स्थानीय तहहरूले कर्मचारी दाबी आकृति फाराम नपठाउँदा खुलातर्फको विज्ञापन शून्य भएको हो ।

ओएनएमको काम अझै नसकिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका सचिव लक्ष्मीकुमार बिकले जानकारी गराए ।

आयोगले गत असारमा प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवाका सहायकस्तर चौथो तह (अप्राविधिक र प्राविधिक) ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, आन्तरिक अन्तर सेवा प्रतिस्पर्धा, खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक परीक्षाको विज्ञापन गरेको थियो ।

त्यसयता करिब ११ महिनाको अवधिमा खुलातर्फका सूचना नभएको आयोगका सूचना अधिकारी सन्तोष पाण्डेले जानकारी गराए । प्रदेश लोक सेवा आयोगले लामो समयपछि यही जेठ ६ गते चौथो र पाँचौँ तहको बढुवाका लागि तीन वटा सूचना प्रकाशन गरेको उनले जानकारी उपलब्ध गराए ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार कर्णालीका ७९ वटा स्थानीय तहमा पाँच हजार ६६० दरबन्दी कायम गरिएको छ । जसमा चार हजार २९७ कर्मचारी कार्यरत छन् ।

प्रदेशमा सबैभन्दा बढी प्रशासनतर्फ ४७७ कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त छ । यसबाहेक, इन्जिनियरिङमा ४२१, कृषितर्फ २३७, स्वास्थ्य सेवातर्फ १५२, शिक्षा सेवामा ५१ र विविध सेवामा २५ जनशक्ति रिक्त छ ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयका सूचना अधिकारी सुरेन्द्रबहादुर शाहीले प्राविधिक तर्फका कर्मचारीको दरबन्दी पूर्ति नहुँदा सेवाप्रवाह र विकास निर्माणमा नकारात्मक असर परेको जानकारी गराए । उनका अनुसार शिक्षातर्फ पाँचौँदेखि नवौँ तहसम्म १८३ दरबन्दी कायम गरिएकामा १३२ जनाको पदपूर्ति भएको छ भने इन्जिनियरिङतर्फ एक हजार ५५ दरबन्दी स्वीकृत भएकामा ६३४ जना कार्यरत छन् ।

प्रदेश लोक सेवा आयोगले प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेश सुरक्षाकर्मी सेवा, प्रदेशसभा सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवा, प्रदेश सङ्गठित संस्थाको सेवा र स्थानीय सेवाको पदमा उम्मेदवार छनोट गर्ने कानुनी अधिकार पाएको छ । कर्णाली सरकारले प्रशासनिक पुर्नसंरचना लागि अघिल्लो वैशाख ५ गते पूर्वसचिव लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो ।

समितिले झन्डै दुई महिनाको अध्ययनपछि गत असार १५ गते सरकारलाई आठ मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर छ वटामा झार्ने, केही निर्देशनालय र कार्यालय खारेज गर्ने तथा करिब दुई हजार ९०० को सङ्ख्यामा रहेको कर्मचारी दरबन्दी घटाएर दुई हजार ५०० कायम गर्नेलगायत सिफारिससहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सोहीअनुसार प्रदेश सरकारले नयाँ ओएनएम गर्न लागेको हो ।

समितिको सिफारिसअनुसार गत मङ्सिर १ गतेदेखि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा गाँभिएको थियो भने मन्त्रालयमा रहेको २५ दरबन्दी कमी गरिएको थियो । नयाँ ओएनएमका लागि स्थानीय तहबाट कर्मचारीको दरबन्दी विवरण दाबी गरिएको मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव बिकले जानकारी उपलब्ध गराए ।