मन्त्री गौतम पछि संवैधानिक आयोगका सुझाव पेस कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध मा नयाँ तरङ्ग

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले संवैधानिक आयोगका सुझाव पेस एवं वार्षिक प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छिन् ।

राष्ट्रिय सभाको शुक्रबारको छलफल सत्रमा राष्ट्रिय समावेशी आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको प्रधानमन्त्री बालेन शाहको तर्फबाट जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले यस्तो बताएकी हुन् ।

विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूले गरेका सुझाव पेस एवं वार्षिक प्रतिवेदनहरूको अध्यययन गर्ने कार्य भइरहेको समेत उनले बताइन् ।

‘जतिपनि संवैधानकि आयोगका प्रतिवेदनहरू रहेका छन् र जतिपनि सिफारिसहरू आएका छन् । ती सबै प्रतिवेदन र सिफारिसहरूलाई कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको छ । हामीले हेरिहरेका छौँ । केही भइरहेका छन् भने केही हुने क्रममा रहेका छन्,’ उनले भनिन् ।

आयोगका केही सिफारिसहरू कार्यान्वयनको लागि आवश्यक कानून बनाउनुपर्ने तथा केही व्यवहारिक सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै यसमा सरकार गम्भीर रहेको बताइन् ।

‘केही विषयहरू कार्यान्वयन गर्नको लागि कानुन बनाउनुपर्ने छ भने केही व्यवहारमा सुधार गर्नुपर्नेछ । यसमा हामी निरन्तर गरि नै हाल्छौँ । अब यो संवैधानिक आयोगको जवाफदेहीता संघीय संसदप्रति हुन्छ भन्ने कुरा संविधानमा लेखिएको र सरकारबाट स्वतन्त्र हुने भएको कारणले तद्तद् स्थानमा सुधार गर्दै जान्छौं,’ उनले भनिन् ।