राजनीति
मधेश प्रदेशमा विकास बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नयाँ खर्च निर्देशिका जारी
सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त सूचना अनुसार, आर्थिक वर्षको भुक्तानी हुन बाँकी रकममा वार्षिक १० प्रतिशतका दरले ब्याज असुल गर्ने प्रावधानसमेत कार्यविधिमा समेटिएको रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।
Social Shout












